पेपर लीक पर मोदी सरकार का सख्त वार, विद्यार्थियों के भविष्य की सुरक्षा की गारंटी है नया कानून: भूपेन्द्र सिंह
सागर: मध्यप्रदेश के पूर्व गृह मंत्री एवं खुरई विधायक भूपेन्द्र सिंह ने लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (संशोधन) विधेयक, 2026 के पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करते हुए इसे देश के करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की सुरक्षा और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह कानून पेपर लीक माफियाओं और संगठित परीक्षा घोटालों पर निर्णायक प्रहार करेगा।
भूपेन्द्र सिंह ने कांग्रेस सहित विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा में दो दिन तक चली चर्चा के दौरान विपक्ष ने केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप किए, लेकिन परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए एक भी ठोस सुझाव नहीं दिया। उनके अनुसार, विपक्ष का उद्देश्य समाधान प्रस्तुत करना नहीं बल्कि राजनीतिक माहौल बनाना था।
उन्होंने कहा कि संशोधित कानून में पेपर लीक और परीक्षा से जुड़े संगठित अपराधों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10 करोड़ रुपये तक के आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। इससे परीक्षा माफियाओं, संगठित नकल गिरोहों और भर्ती प्रक्रियाओं में धांधली करने वाले तत्वों पर प्रभावी अंकुश लगेगा।
भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि देश का प्रत्येक विद्यार्थी चाहता है कि उसकी वर्षों की मेहनत किसी पेपर लीक के कारण व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ऐसी परीक्षा व्यवस्था विकसित कर रही है, जिसमें योग्य और मेहनती युवाओं को निष्पक्ष अवसर मिल सके।
उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाएं लाखों परिवारों की उम्मीदों और सपनों से जुड़ी होती हैं। ऐसे में प्रश्नपत्र लीक होने से केवल परीक्षा ही नहीं, बल्कि युवाओं का विश्वास भी प्रभावित होता है। इसलिए परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने वाला यह संशोधन देश के भविष्य को मजबूत करने वाला कदम है।
पूर्व गृह मंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होकर काम करें। उन्होंने विश्वास जताया कि पब्लिक एग्जामिनेशन (संशोधन) विधेयक, 2026 देश की परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को नई मजबूती देगा तथा ईमानदार विद्यार्थियों के हितों की प्रभावी रक्षा करेगा।
