स्वामित्व योजना में तेजी लाने और न्यायालयीन प्रकरणों के त्वरित निराकरण पर भी जोर
सागर, 28 सितंबर 2026। सोमवार को आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने आमजन से जुड़ी समस्याओं, शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनहित के कार्यों और शासन की प्राथमिकताओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
100 दिन से अधिक लंबित शिकायतों पर मांगा जवाब
बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए 100 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों से प्रत्येक लंबित शिकायत की वस्तुस्थिति का स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने कहा कि जिन मामलों में समय रहते आसानी से कार्रवाई और निराकरण संभव था, लेकिन उदासीनता या लापरवाही के कारण प्रकरण लंबित रहे, उनमें जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित रखना जनता के अधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय है और इसके लिए संबंधित विभागाध्यक्ष जिम्मेदार होंगे।
स्वामित्व योजना में तेजी लाने के निर्देश
ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकार और भू-स्वामित्व से जुड़ी स्वामित्व योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। स्वामित्व शिविरों में प्रति कैंप न्यूनतम 40 रजिस्ट्रियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
उन्होंने स्वामित्व से संबंधित लंबित ई-केवाईसी कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के लिए संबंधित एसडीएम और जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को विशेष कार्ययोजना तैयार कर मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए।
कोर्ट केस और अवमानना प्रकरणों पर भी सख्ती
बैठक में विभिन्न न्यायालयों में लंबित याचिकाओं, कोर्ट केस, अवमानना प्रकरणों तथा मानव अधिकार आयोग सहित अन्य आयोगों से प्राप्त पत्रों की बिंदुवार समीक्षा की गई।
कलेक्टर श्रीमती पाल ने कहा कि न्यायालयीन प्रकरणों में समय पर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करना गंभीर प्रशासनिक चूक है। उन्होंने सभी अधिकारियों को कोर्ट केस और अवमानना से जुड़े मामलों का शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मैदानी स्तर पर उतरकर काम करने के निर्देश
बैठक में शासन के महत्वपूर्ण अभियानों और फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने जिला स्तर के साथ-साथ ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से मैदानी निरीक्षण करने और जमीनी स्तर पर परिणाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में केवल कागजी प्रगति नहीं, बल्कि वास्तविक और समयबद्ध परिणाम दिखाई देना चाहिए।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री जगदीश गोमे, नगर निगम आयुक्त श्री राजकुमार खत्री, अपर कलेक्टर श्री अविनाश रावत, सिटी मजिस्ट्रेट श्री शैलेश द्विवेदी, समस्त एसडीएम सहित विभिन्न विभागों के जिलाधिकारी उपस्थित रहे।
