कलेक्टर प्रतिभा पाल की अध्यक्षता में समय-सीमा बैठक आयोजित की गई। बैठक में निगम आयुक्त राजकुमार खत्री, अपर कलेक्टर अविनाश रावत, सिटी मजिस्ट्रेट शैलेष द्विवेदी, समस्त एसडीएम सहित जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में कलेक्टर ने शासन की प्राथमिक योजनाओं, जनकल्याणकारी एवं विकास कार्यों तथा आमजन की शिकायतों के निराकरण की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने और विभागीय कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए।
पीएम आवास योजना में पारदर्शिता के निर्देश
कलेक्टर पाल ने पीएम आवास योजना के सत्यापन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सीईओ जनपद पंचायतों को निर्देशित किया कि हितग्राहियों को उनके क्रम एवं आवास योजना से संबंधित स्थिति की स्पष्ट और पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
50 दिन से अधिक लंबित शिकायतों का तत्काल निराकरण
सीएम हेल्पलाइन एवं राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने 50 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों के त्वरित निराकरण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने राजस्व अधिकारियों एवं एसडीएम को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन में वाजिब एवं वैधानिक रूप से निराकरण योग्य मामलों को तत्काल पूरा किया जाए। वहीं अमान्य अथवा नियमविरुद्ध शिकायतों को नियमानुसार बंद किया जाए।
अतिवर्षा और जलभराव पर अधिकारी फील्ड में उतरें
कलेक्टर ने सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश के बाद स्वयं फील्ड में जाकर स्थिति का जायजा लें। शहर में जहां भी जलभराव अथवा अन्य समस्या सामने आए, वहां तत्काल पानी की निकासी सहित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।
उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अतिवर्षा होने अथवा जलभराव की स्थिति में केवल कार्यालय से निगरानी न करें, बल्कि मौके पर पहुंचकर आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करें।
स्वास्थ्य और खाद्य विभाग को भी दिए निर्देश
खाद्य विभाग को लंबित शिकायतों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए। वहीं सीएमएचओ को जिले के सभी डिलीवरी पॉइंट्स पर प्रसव के 24 घंटे के भीतर पोर्टल पर डिलीवरी स्टेटस अपडेट करने के सख्त निर्देश दिए।
कलेक्टर ने सीईओ जनपद पंचायतों को समग्र आईडी से जुड़े लंबित प्रकरणों का नियमित निराकरण करने को कहा। विशेष रूप से जिन गर्भवती महिलाओं की समग्र आईडी नहीं बनी है, उनकी आईडी तत्काल बनवाकर अपडेट करने के निर्देश दिए।
आरबीसी 6(4) और भू-अर्जन प्रकरणों की समीक्षा
बैठक में आरबीसी 6(4) के तहत लंबित राहत प्रकरणों तथा भू-अर्जन से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने दोनों श्रेणियों के प्रकरणों में तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
उन्होंने जनसुनवाई, कोर्ट प्रकरण एवं ई-विकास प्रणाली के प्रकरणों में किए गए समाधान को तत्काल पोर्टल पर अपडेट करने को कहा। न्यायालयीन प्रकरणों, विशेषकर अवमानना एवं रिट पिटीशन में समय पर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए।
इसके अलावा ई-विकास प्रणाली एवं फार्मर रजिस्ट्री का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए।
जन विश्वास अभियान की भी हुई समीक्षा
कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जन विश्वास अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने विभागीय कार्यों और दायित्वों का तत्परता के साथ निर्वहन करें तथा आमजन से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो।
