देवरी नगर में OBC, SC, ST संयुक्त मोर्चा का हल्ला बोल आंदोलन: 27% आरक्षण की मांग
देवरीकला में OBC, SC, ST संयुक्त मोर्चा ने UGC कानून के समर्थन में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर एक व्यापक हल्ला बोल आंदोलन आयोजित किया। आंदोलन के दौरान अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रतिनिधियों ने तहसीलदार के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ हो रहे पक्षपातपूर्ण व्यवहार पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। जातिगत आधारित व्यवस्था के कारण इन वर्गों को अवसरों से वंचित रखे जाने की बात कही गई।
मुख्य मुद्दे:
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण: भारतीय संसद द्वारा 52 प्रतिशत आबादी के अनुपात में मात्र 13 प्रतिशत आरक्षण का लाभ उपलब्ध है।
आरक्षण पर न्यायिक रोक: 14 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर उच्च न्यायपालिका द्वारा रोक लगा दी गई है, जिससे लाखों छात्र नौकरियों से वंचित हैं।
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण: मात्र 15 प्रतिशत आबादी वाले आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, जिस पर न्यायपालिका ने कभी रोक नहीं लगाई।
यूजीसी बिल SC, ST और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नई उम्मीद की किरण लेकर आया था, लेकिन न्यायपालिका द्वारा सवर्ण समाज के दबाव में जल्दबाजी में स्थगन आदेश जारी किया गया।
प्रमुख मांगें
यूजीसी बिल का शीघ्र कियान्वयन।
अन्य पिछड़ा वर्ग को नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण।
SC, ST और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को क्रमोन्नति और पदोन्नति।
उच्च न्यायपालिका और शिक्षण संस्थानों में सभी वर्गों को अपनी योग्यता के अनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
संयुक्त मोर्चा ने महामहिम राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि वे इस मुद्दे पर ध्यान दें और सरकार को निर्देशित करें ताकि इन वर्गों के साथ न्याय हो सके।
संयुक्त मोर्चा को उम्मीद है कि सरकार इस ज्ञापन पर उचित कार्रवाई करेगी और सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करेगी।
