लेखक – असीत पाठक इंदौर
की कलम से
बंगाल के राजनीतिक परिवर्तन के बाद भारत का राजनीतिक परिदृश्य
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणामों को आए लगभग ढाई महीने हो चुके हैं। अब प्रारंभिक राजनीतिक प्रतिक्रियाओं से आगे बढ़कर इनके व्यापक प्रभाव का शांत और वस्तुनिष्ठ आकलन करने का समय है।
लगभग पंद्रह वर्षों तक पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस का वर्चस्व रहा। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रमुख विपक्षी चेहरे के रूप में देखी जा रही थीं। राजनीतिक विश्लेषकों के एक वर्ग का भी मानना था कि यदि केंद्र में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो उनकी भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर भी निर्णायक हो सकती है। किंतु पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम अपेक्षाओं से सर्वथा भिन्न रहे और राज्य की राजनीति में जनता ने अत्यंत आक्रोशित होकर विशाल परिवर्तन किया । मतदाताओं ने सिर्फ वोट देकर अपना आक्रोश व्यक्त नहीं किया बल्कि चुनाव के बाद भी लगातार तृणमूल कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बहुत उग्र तरीके से आक्रोश व्यक्त करते जा रहे हैं। यह एक इस तरह की राजनीति करने वालों के लिए चिंता का विषय हो सकता है।
इस परिणाम का प्रभाव केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहा। विपक्षी दलों के सामने अपनी रणनीति, नेतृत्व और चुनावी मुद्दों पर पुनर्विचार की चुनौती खड़ी हो गई। कई राजनीतिक दलों को यह संदेश मिला कि केवल पारंपरिक वोट-बैंक की राजनीति, छद्म धर्मनिरपेक्षता, लोकलुभावन चुनावी घोषणाएँ, मुफ्त योजनाओं की प्रतिस्पर्धा या भावनात्मक ध्रुवीकरण अब हर परिस्थिति में सफलता की गारंटी नहीं है।
बंगाल के जनादेश की एक प्रमुख व्याख्या यह भी की जा रही है कि मतदाता अब शासन की गुणवत्ता, सुरक्षा व कानून-व्यवस्था, विकास, रोजगार, भृष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण, पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे मुद्दों को अधिक महत्व देने लगे हैं। लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यवश देश के प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दल बंगाल चुनाव के इस परिणाम से कोई सीख लेते नहीं दिख रहे हैं, तथा अपनी राजनीतिक शैली व नीतियों में कोई व्यापक बदलाव करते नहीं दिख रहे हैं।
लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि अंतिम निर्णय जनता का होता है। जनता समय-समय पर राजनीतिक दलों को संदेश देती है कि उसे कैसी राजनीति स्वीकार है और कैसी नहीं। जो दल इस संदेश को समझकर स्वयं को समयानुकूल बदलते हैं, वही दीर्घकाल तक प्रासंगिक बने रहते हैं।
यदि बंगाल का यह जनादेश वास्तव में भारतीय राजनीति की नई दिशा का संकेत सिद्ध होता है, तो आने वाले वर्षों में अधिकांश राजनीतिक दलों को अपनी कार्यशैली, संगठन, नेतृत्व और चुनावी प्राथमिकताओं में व्यापक परिवर्तन करने होंगे। अंततः लोकतंत्र में किसी भी दल की सबसे बड़ी शक्ति उसकी विचारधारा के साथ-साथ जनता का निरंतर विश्वास होता है।
