सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पर एल-1 और एल-2 अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा
सागर, 01 सितंबर 2026।
सागर संभाग में शासन की योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कमिश्नर अनिल सुचारी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, आदिम जाति कल्याण, आबकारी, कोष एवं लेखा, पेंशन, उद्योग, सामाजिक न्याय, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा तथा कौशल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई।
कमिश्नर श्री सुचारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान को ध्यान में रखते हुए सीएम हेल्पलाइन सहित अन्य लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले एल-1 एवं एल-2 अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
साइकिल वितरण में तेजी लाने के निर्देश
स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान कमिश्नर ने संभाग के सभी जिलों में विद्यार्थियों के प्रवेश बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षक नियमित रूप से स्कूलों में उपस्थित रहें और बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाए।
उन्होंने साक्षरता अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए संभाग में साइकिल वितरण का लक्ष्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि संभाग में 5 हजार से अधिक साइकिलों का वितरण किया जाना है, लेकिन सागर, छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में साइकिल वितरण की स्थिति संतोषजनक नहीं है। कमिश्नर ने संबंधित जिलों के डीपीसी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
पेंशन और पाठ्य पुस्तकों की भी समीक्षा
कमिश्नर ने स्कूल शिक्षा विभाग में लंबित पेंशन प्रकरणों का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए, ताकि सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को समय पर पीपीओ जारी हो सकें। उन्होंने पाठ्य पुस्तक वितरण की जांच कराने को कहा, ताकि कोई भी विद्यार्थी पुस्तकों से वंचित न रहे।
सांदीपनि विद्यालयों के हस्तांतरण एवं संचालन, विद्यार्थियों को समय पर टीसी और मार्कशीट उपलब्ध कराने के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए गए।
छात्रवृत्ति और योजनाओं के लंबित प्रकरणों का करें निराकरण
उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा में कमिश्नर ने सीएम हेल्पलाइन, प्रतिभा किरण योजना और छात्रवृत्ति से जुड़े प्रकरणों को लंबित नहीं रखने के निर्देश दिए। उन्होंने महाविद्यालयों का नियमित निरीक्षण करने को भी कहा।
आदिम जाति कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान छात्रावासों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। वहीं आबकारी विभाग को मदिरा का विक्रय निर्धारित दर पर सुनिश्चित करने तथा एमएसपी से कम दर पर बिक्री नहीं होने देने के निर्देश दिए।
उद्योगों के लिए भूमि आवंटन और उद्यम क्रांति योजना पर जोर
कोष एवं लेखा तथा पेंशन विभाग की समीक्षा में वेतन निर्धारण के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए संभाग में शिविर आयोजित करने और पेंशन प्रकरण समय पर तैयार करने के निर्देश दिए गए।
उद्योग विभाग की समीक्षा में कमिश्नर ने कहा कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में उद्योगों के लिए भूमि आवंटित नहीं है, वहां भूमि आवंटन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हितग्राहियों को उद्यम क्रांति योजना का लाभ दिलाने और एक जिला-एक उत्पाद के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।
विवाह योजनाओं और पेंशन का अधिकाधिक लाभ दिलाएं
सामाजिक न्याय विभाग की समीक्षा के दौरान विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। कमिश्नर ने मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह, दिव्यांग विवाह एवं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का अधिकाधिक लाभ पात्र लोगों को दिलाने तथा परिवार सहायता योजना के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने को कहा।
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग को अप्रारंभ कार्यों को शीघ्र शुरू कराने और कौशल विकास विभाग को छात्र-छात्राओं के प्रवेश बढ़ाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में संयुक्त आयुक्त (विकास) पीसी शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
