अवैध शराब पर संभाग में हाई अलर्ट, दो दिन में सभी दुकानों पर लगेंगे CCTV कैमरे

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कमिश्नर दिलीप कुमार और आईजी इरशाद वली ने दिए सख्त निर्देश, संदिग्ध गांवों में सप्ताह में दो बार होगी जांच, संयुक्त टीमें करेंगी कार्रवाई

सागर, 12 नवंबर 2026

संभाग में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। संभाग कमिश्नर दिलीप कुमार एवं आईजी इरशाद वली ने संभागीय आबकारी विभाग सहित संबंधित अधिकारियों को हाई अलर्ट मोड में रहकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने आगामी दो दिनों के भीतर सभी जिलों की शराब दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए हैं। दुकानों के पिछले हिस्से और आसपास के क्षेत्रों में भी कैमरों से निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।

बैठक में कमिश्नर दिलीप कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और भंडारण में शामिल व्यक्तियों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि संभाग में शराब से संबंधित कोई अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। किसी भी घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस तत्काल सक्रिय होकर कार्रवाई करें।

संदिग्ध गांवों में सप्ताह में दो बार होगी जांच

कमिश्नर ने अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री के लिए चिह्नित संवेदनशील गांवों में सप्ताह में दो बार निरीक्षण करने के निर्देश दिए। अवैध शराब बनाने, बेचने और भंडारण के संभावित ठिकानों की पहचान कर लगातार निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए सभी जिलों में संयुक्त टीमें गठित कर उन्हें फील्ड में कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा।

थिनर और एथेनॉल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों पर नजर

औद्योगिक क्षेत्रों एवं ऐसे प्रतिष्ठानों पर भी विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं, जहां थिनर और एथेनॉल उपलब्ध रहता है। सिंथेटिक एवं अन्य प्रकार की अवैध मदिरा से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखने के साथ खाद्य सुरक्षा और पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी संयुक्त निगरानी एवं कार्रवाई में शामिल किया जाएगा।

लंबित प्रकरणों और आबकारी राजस्व की भी समीक्षा

बैठक में आबकारी विभाग के लंबित विभागीय एवं न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा की गई। कमिश्नर ने कलेक्टर स्तर पर लंबित मामलों, न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों तथा आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामलों की जानकारी लेकर समय-सीमा में निराकरण के निर्देश दिए।

इसके साथ ही आबकारी राजस्व की पुरानी बकाया राशि की समीक्षा की गई। सीएम हेल्पलाइन में 100 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण कर पेंडेंसी समाप्त करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में सहायक आबकारी आयुक्त वंदना पांडे, एडिशनल एसपी जयवीर सिंह भदौरिया सहित संभागीय आबकारी विभाग एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

भारत न्यूज़ 24 live.com

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