कमिश्नर ने राजस्व, धान उपार्जन और राशन वितरण व्यवस्था की समीक्षा की, लापरवाही पर सख्त निर्देश

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धान खरीदी से पहले सभी तैयारियां पूरी करने और उपार्जन समितियों की बैठक आयोजित करने के निर्देश, पीडीएस व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग पर दिया जोर

सागर, 18 नवंबर 2026। संभागायुक्त दिलीप कुमार ने राजस्व, खरीफ उपार्जन, सहकारिता एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को व्यवस्थाएं समय सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि धान उपार्जन की तैयारियों में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सभी जिले खरीदी शुरू होने से पहले आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें और उपार्जन समितियों की बैठक आयोजित करें। वहीं राशन वितरण व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए हितग्राहियों को निर्धारित समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए।

बैठक में सचिवीय नजूल निर्वर्तन समिति के अंतर्गत ओसीआर कॉम्प्लेक्स पन्ना की भूमि संबंधी प्रकरण पर भी चर्चा की गई। कमिश्नर ने उपायुक्त भू-संसाधन प्रबंधन विमलेश सिंह से भूमि की स्थिति, आईबी द्वारा किए गए निरीक्षण, लोक सेवा गारंटी के लंबित प्रकरणों तथा भूमि किसके नाम दर्ज है, इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लाएं तेजी

कमिश्नर ने मुख्यमंत्री जनविश्वास कार्यक्रम के तहत राजस्व विभाग में प्राप्त आवेदनों एवं लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने 100 दिवस से अधिक समय से लंबित आवेदनों की सूची प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बारिश के बाद किए गए सीमांकन, बंटवारा एवं नामांतरण की जानकारी लेते हुए राजस्व कार्यों में तेजी लाने को कहा। साथ ही एसडीओ, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार स्तर पर प्रत्येक 10 से 15 दिन में बैठक आयोजित कर प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए।

धान खरीदी की तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश

खरीफ उपार्जन की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने कहा कि धान खरीदी शुरू होने से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं। उपार्जन समितियों की बैठक आयोजित कर केंद्रों पर जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रत्येक जिले में धान उपार्जन की स्थिति, खरीदी केंद्रों की संख्या तथा मंडियों एवं खुले बाजार में धान के प्रचलित भाव की जानकारी भी ली।

सहकारी समितियों को नए व्यवसाय से जोड़ने पर जोर

कमिश्नर ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक (सीसीबी), पैक्स समितियों, रिकवरी प्रकरणों, सोसायटी एवं सेल्समैन से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने दुग्ध संघ एवं दुग्ध उत्पादक समितियों की बैठक आयोजित कर सीसीबी में खाते खुलवाने के निर्देश दिए।

उन्होंने 10 पैक्स समितियों का चयन कर उन्हें परंपरागत व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों से जोड़ने पर जोर दिया। समितियों के माध्यम से पशु आहार एवं पशु चारा प्लांट सहित कृषि आधारित व्यवसाय शुरू करने के निर्देश दिए। इसके लिए वेटरनरी विभाग की सब्सिडी का लाभ दिलाने के साथ बीज लाइसेंस एवं कृषि उपकरणों का व्यवसाय शुरू करने को कहा।

कमिश्नर ने सहकारिता विभाग को ऋण वितरण बढ़ाने, व्यवसाय का विस्तार करने, टर्नओवर बढ़ाने और ऋण वसूली पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। फसल आने के बाद समितियों के बोर्ड की बैठक आयोजित करने तथा नेशनलाइज्ड बैंकों के साथ समन्वय बढ़ाने को भी कहा।

राशन वितरण में अनियमितता मिली तो होगी कार्रवाई

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने राशन की कालाबाजारी एवं अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण रखने के निर्देश दिए। उन्होंने राशन दुकानों की स्थिति, राशन कार्डों की संख्या, खाद्यान्न भंडारण, परिवहन एवं वितरण व्यवस्था की जानकारी ली।

उन्होंने कहा कि हितग्राहियों को निर्धारित दिवस पर राशन मिलना सुनिश्चित किया जाए। खाद्यान्न गोदामों तथा परिवहन के दौरान तौल की जांच की जाए और पूरी वितरण व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग हो। उन्होंने प्रत्येक माह की 1 से 2 तारीख के बीच खाद्यान्न भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि उचित मूल्य दुकानों तक समय पर खाद्यान्न पहुंच सके।

बैठक में अपर आयुक्त राजस्व चन्द्रशेखर शुक्ला, सिटी मजिस्ट्रेट शैलेष द्विवेदी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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