प्रसव की संभावित तारीख से 15 दिन पहले सुरक्षित प्रसव केंद्र पहुंचाने के निर्देश, एएनसी पंजीयन में लापरवाही पर होगी कार्रवाई
सागर, 18 नवंबर 2026। जिले में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं। जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मातृ या शिशु मृत्यु होने पर डेथ ऑडिट के माध्यम से जिम्मेदारी तय की जाएगी और लापरवाही सामने आने पर संबंधितों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले की प्रत्येक गर्भवती महिला का प्रसव केंद्र (डिलीवरी पॉइंट) पहले से निर्धारित किया जाए। विशेष रूप से हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी वाली महिलाओं का पहली एएनसी जांच से लेकर प्रसव तक लगातार फॉलोअप किया जाए। संभावित प्रसव तिथि से 15 दिन पहले ही ऐसी महिलाओं से संपर्क कर उन्हें सुरक्षित रूप से निर्धारित स्वास्थ्य संस्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
एएनसी पंजीयन में देरी पर जताई नाराजगी
कलेक्टर ने जिले में गर्भवती महिलाओं के शत-प्रतिशत एएनसी पंजीयन के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी महिला का पंजीयन छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने तीसरी तिमाही में एएनसी पंजीयन होने को गंभीर लापरवाही बताते हुए नाराजगी जताई। साथ ही ब्लॉकवार पंजीयन की समीक्षा कर कमजोर प्रदर्शन करने वाले सब-हेल्थ सेंटरों को चिन्हित करने और बिना पंजीयन प्रसव कराने वाली महिलाओं की सूची तैयार करने के निर्देश दिए।
मध्यम एवं गंभीर एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत उपचार और नियमित फॉलोअप सुनिश्चित करने को भी कहा गया।
मातृ-शिशु मृत्यु का होगा गहन ऑडिट
बैठक में शिशु मृत्यु दर (IMR) और मातृ मृत्यु दर (MMR) के कारणों एवं जिले की रैंकिंग की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी खंड चिकित्सा अधिकारियों को पिछले वर्षों में हुई मातृ एवं शिशु मृत्यु का गहन ऑडिट करने और उपचार व फॉलोअप में रही कमियों की समीक्षा करने के निर्देश दिए।
स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए सेक्टरवार व्हाट्सएप ग्रुप बनाने तथा नियमित रूप से जानकारी साझा करने को कहा गया।
एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं की तय होगी जिम्मेदारी
कलेक्टर ने मैदानी स्वास्थ्य अमले को स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर काम करने के निर्देश दिए। एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं को गर्भावस्था के नौवें महीने में महिलाओं से लगातार संपर्क बनाए रखने को कहा गया, ताकि प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान और प्रसव के बाद किसी भी तरह की चूक न हो।
इसके अलावा नवजात शिशुओं की गृह आधारित देखभाल का प्रतिशत बढ़ाने और पोषण पुनर्वास केंद्रों (एनआरसी) को पूरी क्षमता से संचालित करने के निर्देश दिए गए, ताकि कुपोषित बच्चों को समय पर उपचार मिल सके।
बैठक में गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप, चारों एएनसी जांच, लंबित प्रसव, मातृ मृत्यु समीक्षा, टीकाकरण और असंचारी रोगों की स्क्रीनिंग सहित स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
कलेक्टर ने दोहराया कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी संबंधित विभाग निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप गंभीरता से कार्य करें, ताकि जिले में सुरक्षित संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिले और मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके।







